दिल्ली: काले धन पर सुप्रीम कोर्ट ने गठित की टीम
अदालत ने कहा कि कालेधन के मुद्दे की जाच के लिए सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति एसआईटी का हिस्सा होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को विदेशी बैंकों में धन जमा कराने वाले लोगों का नाम उजागर करने का निर्देश देने से इंकार कर दिया।उधर, विदेशों में जमा भारतीय नागरिकों का कालाधन वापस लाने के मामले पर चारों ओर से आलोचनाओं से घिरी केंद्र सरकार ने भी प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक में कुछ ऐसे नए प्रावधानों का प्रस्ताव किया है जिससे काले धन का पता लगाने में मदद मिलेगी।
सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक को अगस्त, 2010 में लोकसभा में पेश किया गया था। प्रस्तावित विधेयक पर अभी संसद की स्थायी समिति विचार कर रही है। सरकार इसे मानसून सत्र में पारित कराना चाहती है जो कि एक अप्रैल 2012 से प्रभावी होगा।
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