लोकपाल बिल में दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट
सिविल सोसाइटी और सरकार के बीच लोकपाल बिल के मसौदे पर 9 दौर की वार्ता के विफल होने के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने के लिए याचिका दायकर की गई थी। इस याचिका में यह मांग की गई थी कि लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट सहयोग करे।
अन्ना हजारे प्रधानमंत्री और न्यायपालिका को लोकपाल बिल के दायरे में लाने की मांग पर अड़े थे। जबकि सरकार उनकी इस मांग के खिलाफ थी। इस मुद्दे को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। कोर्ट का कहना है कि लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने में अब सभी राजनैतिक दल शामिल हो गए हैं।
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