कालेधन पर सरकार ने बैंकों को चेताया
सोमवार को वित्त मंत्रालय और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा अंतरराष्ट्रीय कराधान पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार ने बैंकिंग गोपनीयता समाप्त करने तथा ट्रांसफर प्राइसिंग के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की पहल की है।
ट्रांसफर प्राइसिंग के तहत आपस में संबद्ध कई कंपनियों के बीच अंतरराष्ट्रीय सौदों के बिलों में हेराफेरी की जाती है। ओईसीडी 34 औद्योगिक देशों का संगठन है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के पास सहयोग न करने वाले देशों के साथ लेनदेन से निपटने के लिए पर्याप्त औजार हैं। हम कर चोरी के पनाहगाह क्षेत्रों को गैर सहयोगी देश घोषित करने में सक्षम हैं और जरूरत पड़ने पर ऐसा करेंगे भी।
फिलहाल किसी भी देश को गैर-सहयोगी की श्रेणी में नहीं डाला गया है। कर पनाहगाह देशों के चलते एक अस्वस्थ माहौल बन गया है। इससे निजी फर्मो व लोगों को इन देशों में अपनी अवैध कमाई को रखने में मदद मिल रही है। मुखर्जी ने कहा कि बैंकों की गोपनीयता और सौदों में भुगतान के बिलों में हेराफेरी करके विकासशील देशों के दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों को लूटा जा रहा है।
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