गहरे मतभेदों के साथ खत्म हुई लोकपाल बैठक
तीन घंटे तक चली दस सदस्यों की इस बैठक के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाला ने कहा, 'सरकार प्रधानमंत्री, सासंदों और संयुक्त सचिवों से नीचे के अधिकारियों को प्रस्तावित लोकपाल विधेयक के दायरे से दूर रखना चाहती है, जो कि हमें स्वीकार नहीं है।'
केजरीवाल ने कहा, 'हम प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जानना चाहते हैं कि क्या सरकार का भी यही मानना है या सिर्फ संयुक्त समिति में शामिल पांच मंत्रियों की राय है।' लोकपाल विधेयक संयुक्त समिति की बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी, पी. चिदम्बरम, एम. वीरप्पा मोइली, सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल शामिल हैं।
सरकार की तरफ से केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मतभेदों को कम बताते हुए कहा कि सरकार मतभेदों को सुलझाने की कोशिश कर रही है।
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