अनशन ख़त्म करने के फ़ैसले से ख़ुश हूँ: मनमोहन सिंह

अन्ना हज़ारे मंगलवार से आमरण अनशन पर थे. उनका माँग थी कि सरकार को प्रस्तावित जनलोकपाल बिल को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि ये जनता के परामर्श से तैयार किया गया है और ये सरकारी लोकपाल विधेयक से बेहतर है. कई दिनों की बातचीत के बाद शुक्रवार देर रात नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच इस मुद्दे पर समझौता हो गया है जिसके बाद अन्ना हज़ारे ने घोषणा की कि वे शनिवार को अनशन समाप्त कर देंगे.
समझौते के अनुसार नए लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार 10 सदस्यीय संयुक्त समिति बनाएगी. इसमें पांच लोग नागरिक समाज के प्रतिनिधि होंगे और पांच लोग सरकार की तरफ़ से होंगे. चेयरमैन का पद सरकार के पास रहेगा तो वाइस चेयरमैन नागरिक समाज का होगा. सरकार की तरफ़ से दूसरे सदस्यों में मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल, क़ानून मंत्री वीरप्पा मोईली, गृह मंत्री पी चिदंबरम और जल संसाधन मंत्री सलमान ख़ुर्शीद शामिल हैं.
आंदोलनकारियों की तरफ़ से ख़ुद अन्ना हज़ारे के अलावा अरविंद केजरीवाल, कर्नाटक के लोकायुक्त जस्टिस संतोष हेगड़े, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और पूर्व केंद्रीय क़ानून मंत्री शांति भूषण शामिल होंगे.शांति भूषण संयुक्त समिति के सह अध्यक्ष भी होगें.












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