दिल्ली की 1,500 अवैध कालोनियां नियमित होंगी

नियमित होने वाली कालोनियों में सम्पत्ति मालिकों को प्रति वर्ग मीटर 200 रुपये की दर से विकास शुल्क चुकाना होगा। नियमितीकरण अधिसूचना जारी होने के बाद उन्हें शुल्क अदा करने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाएगा।

एक अधिकारी ने बताया, "निर्णय लिया गया है कि भुगतान में विलम्ब होने की स्थिति में निवासियों को प्रतिवर्ष 10 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना होगा।"

उन्होंने कहा, "इन कालोनियों की रेजीडेंट्स वेल्फेयर एसोसिएशन भी शुल्क इकट्ठा कर सकती है और उसे शहरी विकास विभाग में जमा करा सकती है।"

उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने कालोनियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए मंत्री समूह को सौंपा था, जिसने अपनी स्वीकृति दे दी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।