बोफोर्स मामले को दबाने की कोशिश न हो : जेटली
नई दिल्ली। बोफोर्स सौदे में आयकर न्यायाधिकरण द्वारा क्वोत्रोच्चि और उसके एक सहयोगी को कमीशन मिलने की पुष्टि किए जाने के बाद प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर आरोप लगाया कि वह इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है।
भाजपा सांसद अरुण जेटली ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि आयकर न्यायाधिकरण के आदेश ने साबित कर दिया है कि इस सौदे में दलाली दी गई थी। उन्होंने इस मामले की नए तरीके से जांच कराए जाने की मांग की।
जेटली ने कांग्रेस को आड़े हाथो लेते हुए कांग्रेस अधिवेशन में सोनिया गांधी द्वारा भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए बताए गए पांच सूत्री कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ एक कार्यक्रम की जरूरत है। 'दोषी को जेल भेजा जाए। मामले को दबाने की कोशिश न की जाए।'
आयकर न्यायाधिकरण के 31 दिसंबर 2010 को दिए और सोमवार को उपलब्ध हुए फैसले में कहा गया है कि 1987 में 15.5 करोड़ के होवित्जर हथियारों की आपूर्ति में इतालवी कारोबारी अत्तावियो क्वोत्रोच्चि और उसके साझीदार विन चड्ढा को 41.2 करोड़ रुपये कमीशन के तौर पर मिली थी। फैसले में कहा गया कि सरकार की नीति के मुताबिक इस सौदे में बिचौलियों की कोई जगह नहीं थी। उसके बावजूद मेसर्स ए. बी. बोफोर्स ने दोनों को दलाली दी थी।
फैसले में कहा गया कि बोफोर्स सौदे में दलाली के रूप में दी गई 41.2 करोड़ रुपये की राशि को सौदे के मूल्य में से घटा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि सरकार को इसके कारण इस राशि का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा था। न्यायाधिकरण ने कहा कि भारतीय नियमों के तहत दलाली या प्रोत्साहन के रूप में दी गई राशि कर योग्य है और चूंकि उस समय क्वोत्रोच्चि और उसके सहयोगी भारत में रह रहे थे, इसलिए उन्हें दलाली के रूप में दी गई राशि पर कर चुकाना चाहिए था। चड्ढा की 2001 में मृत्यु हो चुकी है।
उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण का आदेश दिल्ली की अदालत की बोफोर्स से जुड़े एक संभावित फैसले से एक दिन पहले आया है, जिसमें सीबीआई ने अदालत से क्वोत्रोच्चि के खिलाफ चल रहे मामले को बंद करने की याचिका लगाई है। सीबीआई की दलील है कि इस मामले में कोई सबूत उपलब्ध नहीं है और इस मामले को आगे बढ़ाकर कुछ भी हासिल नहीं होगा।
न्यायाधिकरण के फैसले ने विपक्ष को कांग्रेस पर निशाना साधने का एक और मौका दे दिया, जो पहले ही 2जी स्पेक्ट्रम और राष्ट्रमंडल खेल से जुड़ी अनियमितता के मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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