सरकार की संसद में विशेष सत्र की पेशकश

प्रणब मुखर्जी के बयान के बाद अब गेंद विपक्ष के पाले में है. वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को 2जी मामले पर बहस करने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव रखा है.

संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष 2जी मामले पर संयुक्त संसदीय समिति की मांग पर अड़ा रहा था जिस वजह से संसद की कार्यवाही लगभग ठप रही थी. बुधवार को दिल्ली में हुई बीजेपी की रैली में पार्टी ने कहा था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन या तो संयुक्त संसदीय समिति का गठन करें या फिर पद से इस्तीफ़ा दें.

भारतीय टीवी चैनल सीएनएन-आईबीएन के एक समारोह में प्रणब मुखर्जी ने कहा, "इस मुद्दे पर संसद में बहस होने दें. हम संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार हूं. संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर जनता के सामने बहस होनी चाहिए." मुखर्जी ने कहा है कि विपक्ष को संसद के भीतर इस मामले पर बहस करनी चाहिए ना कि संसद जैसे संस्थान को तबाह करना चाहिए.

टीवी चैनल के एक पुरस्कार वितरण समारोह में मुखर्जी बीजेपी अध्यक्ष नीतिन गडकरी के उस बयान की प्रतिक्रिया में बोल रहे थे जिसमें गडकरी ने कहा कि अगर सरकार जेपीसी का गठन कर दे तो उनकी पार्टी बजट सत्र में सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है.

विपक्ष मोबाइल सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित 2जी स्पैक्ट्रम में कथित घोटाले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से करवाना चाहता है. सरकार इसके लिए राज़ी नहीं है. सरकार का नज़रिया है कि संसद की लोक लेखा समिति ही इस विषय की पड़ताल करने के लिए पर्याप्त है.