अयोध्या विवाद: मप्र ने सुरक्षाबलों की 50 कंपनियों की मांग की

भोपाल। अयोध्या मामले पर 24 सितम्बर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आने वाले फैसले को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र से सुरक्षा बलों की 50 कंपनियों की मांग की है।

अयोध्या मसले पर संभावित फैसले के मद्देनजर प्रदेश में किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अमन चैन कायम रखना उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सभी से शांति का माहौल बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि माहौल बिगाड़ने वालों से प्रशासन पूरी सख्ती से निपटेगा।

चौहान ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि सरकार पूरी तरह सतर्क और सजग है। अमन में खलल पड़ने पर अफसरों पर कार्रवाई का सरकार ने मन बनाया है और इससे सभी वर्ग के अधिकारियों को अवगत भी करा दिया गया है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

उन्होंने आगे बताया कि 25 सितम्बर से जनजातीय वर्ग की समस्याओं को जानने के लिए उनके द्वारा शुरू की जाने वाली वनवासी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वे जहां भी जाएंगे, वहां प्रशासनिक अमले का पहुंचना लाजिमी है, इसका असर सुरक्षा इंतजामों पर भी पड़ेगा, लिहाजा उन्होंने अपनी इस यात्रा को स्थगित कर दिया हैं।