परमाणु दायित्व विधेयक में नया पेंच (लीड-1)

इस बीच विधेयक की मंजूरी के लिए कैबिनेट की होने वाली संभावित बैठक कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली और पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर अपनी आपत्तियों से उन्हें अवगत कराया।

उधर, राज्यसभा में इस विधेयक पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा)के हंगामे के कारण कार्यवाही में व्यवधान पहुंचा। भोजनकाल के बाद सदन की बैठक शुरू होते ही लोजपा के नेता रामविलास पासवान और राजद नेता राम कृपाल यादव और राजनीति प्रसाद ने कांग्रेस और भाजपा के बीच समझौता होने का आरोप लगाया।

लोजपा और राजद सदस्य हंगामा करते हुए सभापति के आसन की ओर बढ़ने लगे जिन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर तीन बजे तक स्थगित कर दी।

परमाणु दायित्व विधेयक पर हफ्तों से जारी गतिरोध समाप्त करते हुए भाजपा ने मंगलवार को संकेत दिया था कि परमाणु हादसे की स्थिति में मुआवजे की राशि 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये किए जाने पर वह इसे स्वीकार कर सकती है।

इस बीच सरकार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि विधेयक के संदर्भ में भाजपा के साथ किसी तरह का गुप्त समझौता नहीं हुआ है।

समाजवादी पार्टी (सपा), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), वाम दल और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि परमाणु विधेयक के संदर्भ में सरकार और भाजपा के बीच समझौता हुआ जिसके तहत सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई। इसी मसले पर बुधवार को इन दलों ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया था।

संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने गुरुवार को लोकसभा में कहा, "केंद्र सरकार इस मामले (सोहराबुद्दीन मामले) में हस्तक्षेप नहीं कर रही है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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