गोदामों को आधारभूत संरचना का दर्जा देने पर विचार

केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री शरद पवार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा, "हम गोदामों को आधारभूत संरचना का दर्जा देने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं।"

भारतीय जनता पार्टी के नेता एम. वेंकय्या नायडू द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में पवार ने कहा कि देश भर में संग्रह क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी प्रयास किए गए हैं।

पवार ने कहा, "योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में गोदामों के निर्माण के लिए 149 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं इससे देश में 1.84 लाख टन भंडारण क्षमता का विस्तार होगा।"

पवार ने कहा कि उनका मंत्रालय रेलवे मंत्रालय से रेलवे की जमीनों पर नए गोदाम बनाने के लिए बातचीत कर रहा है।

विपक्ष ने हालांकि पवार के इस बयान को नाकाफी बताया। विपक्षी दलों ने देश में लाखों लोगों के भूखे पेट सोने के बावजूद खाद्यान्नों की बरबादी पर आक्रोश जताया।

सरकार के मुताबिक वर्ष 2009-10 में 3.63 करोड़ रुपये कीमत का खाद्यान्न खराब हुआ, जबकि वर्ष 2008-09 में 13.03 करोड़ रुपये का खाद्यान्न खराब हुआ था।

पवार ने कहा, "जुलाई 2010 में देश के केंद्रीय भंडारों में 5.78 करोड़ टन खाद्यान्नों का भंडार था जो कि जुलाई 2006 के 1.93 करोड़ टन की तुलना में तीन गुना ज्यादा है।"

उन्होंने कहा कि एफसीआई के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में अनाज खराब होते हुए पाया है।

पवार ने कहा, "एफसीआई सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। आठ अधिकारियों को निलंबित किया गया है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।