राजस्थान में मेट्रो पर जमीनी काम अगले माह से

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर निकायों में मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय किया गया।

बैठक में राज्य की स्वैच्छिक क्षेत्र नीति का अनुमोदन किया गया। यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इससे राज्य की जनता ने विकास कार्यक्रमों के प्रति जागरुकता और सामाजिक जुड़ाव बढ़ेगा।

बैठक में राजस्थान राज्य खाद्य व नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना को मंजूरी दी गई। निगम उचित मूल्य की दुकानों को उपभोक्ताओं के लिए राशन सामग्री जैसे गेहूं, चीनी आदि की आपूर्ति करेगा। इसके अलावा उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भी बड़े उत्पादनकर्ताओं से सस्ती दर पर लेकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएगा। मिड-डे मिल योजना के लिए गेहूं व चावल की आपूर्ति भी निगम करेगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।