सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर करने के लिए प्रस्ताव पारित

इस सम्मेलन में कई प्रस्ताव पारित किए गए। गरीबी के संशोधित अनुमानों और जनसंख्या के नवीनतम अनुमानों के आधार पर लाभार्थियों की सही पहचान की जाए।

प्रस्ताव में कहा गया कि राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी माह हेतु उचित दर की दुकानों का कोटा उससे पूर्व के महीने के अंत तक उस दुकान को उपलब्ध हो, ताकि लाभार्थियों को उनका समय से वितरण किया जा सके। यह आश्वासन अक्टूबर, 2010 से प्रभावी होगा।

राज्य यह भी प्रयास करेंगे कि उचित दर दुकानों के लिए खाद्यान्नों की दुकानों पर ही सुपुर्दगी की जाए। राज्य मांग किए जाने पर, ग्राम सभाओं की मौजूद्गी में लाभार्थियों को खाद्यान्नों का थोक में वितरण करके सामुदायिक प्रतिभागिता से वितरण करने के नए तरीके अपना सकते हैं।

दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहित करके और ई-टिकटिंग जैसी सेवाओं का प्रावधान करके, उदार ऋण सुविधाएं प्रदान करके तथा उचित दर दुकानों के डीलरों के कमीशन को युक्तिसंगत बना कर उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता बढ़ाई जाए।

उचित दर दुकानों के डीलरों के चयन में सहकारी समितियों, स्वयंसेवी समूहों और इसी प्रकार के समुदाय आधारित संगठनों को प्राथमिकता दी जाए।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नेटवर्क का कम्प्यूटरीकरण करके, खाद्यान्नों की स्मार्ट कार्ड आधारित वितरण लागू करके, बायोमीट्रिक पहचान और आइरिस टेक्नोलजी युक्त राशनकार्ड जारी करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तीव्र लेकिन चरणबद्घ ढंग से सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने के काम को प्राथमिकता दी जाए।

केन्द्र और राज्यों द्वारा वैज्ञानिक भण्डारण तथा परिरक्षण के लिए चुनिन्दा स्थलों पर आधुनिक अन्न भंडारगृहों (साइलोज) के निर्माण सहित अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का समयबद्घ निर्माण करने के लिए कार्रवाई की जाए।

खाद्यान्नों की समय से सुपुर्दगी और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित न करने, जाली राशनकार्ड जारी करने और अपात्र व्यक्तियों को राशनकार्ड जारी करने तथा पात्र व्यक्तियों को शामिल न करने, अनाज का विपथन और लीकेज तथा अन्य ऐसे अपराधों के लिए प्रशासनिक कार्रवाई के जरिए जवाबदेही निर्धारित की जाएगी, वित्तीय हानि की वसूली की जाएगी और आपराधिक जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।

राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर नियमित प्रचार अभियान चला कर अधिक जन-जागरूकता पैदा की जाए और आम जनता के बीच वेबसाइट में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में सूचना प्रदान की जाएगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।