एकीकृत कमान बनाएं नक्सल प्रभावित राज्य : चिदंबरम

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित राज्यों की एक बैठक में चिदंबरम ने कहा, "कानून और व्यवस्था लागू करने और वामपंथी आतंकवाद से निपटने की राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी और भूमिका को केंद्र सरकार स्वीकार करती है।"

उन्होंने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सरकारों से नक्सलियों के खिलाफ एक एकीकृत कमान स्थापित करने और सेना के एक अवकाश प्राप्त मेजर जनरल को इसका सदस्य बनाने का आग्रह करेगी।

गृह मंत्री ने कहा कि चारों राज्यों से नक्सल विरोधी अभियानों के लिए एक पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त करने को कहा जाएगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का एक महानिरीक्षक 'आईजी ऑपरेशंस' के तौर पर नियुक्त होगा तथा दोनों को नजदीकी समन्वय से काम करना चाहिए।

चिदंबरम ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को हर तरह की मदद देने की अपनी जिम्मेदारी और भूमिका स्वीकार करती है। इसमें केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती, खुफिया सूचनाओं की साझेदारी, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कोश और साजो सामान उपलब्ध कराना तथा अन्य समर्थन शामिल है।

उन्होंने का साजो-सामान की ढुलाई, सुरक्षा बलों के आवागमन और अन्य कार्यो के लिए केंद्र सरकार अधिक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराएगी। प्रभावित जिलों में 400 पुलिस स्टेशनों की मजबूती और स्थापना के लिए हर थाने को दो करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

सरकार नक्सल प्रभावित जिलों में अतिरिक्त विशेष पुलिस अधिकारियों के पदों को मंजूरी देगी।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सर्वाधिक नक्सल प्रभावित 34 जिलों में सड़कों की स्थिति को सुधारा जाएगा और 950 करोड़ रुपये की लागत से काफी अधिक सड़कों और पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है।

उन्होंने कहा कि योजना आयोग नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष विकास योजना पर विचार कर रहा है। इसमें सड़क संपर्को, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था और पेयजल की उपलब्धता पर विशेष जोर होगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

*