सरकारी आवासों का कंप्यूटरीकृत आवंटन शुरू

इस प्रणाली के अनुसार आवंटन पूरी तरह स्वचालित, ऑनलाइन और आवेदकों द्वारा इंगित विशिष्ट आवासों के लिए प्राथमिकताओं पर आधारित होगा।

शहरी विकास सचिव डा. एम़ रामचंद्रन ने गुरुवार को निर्माण भवन में एक समारोह में स्वचालित प्रणाली के जरिए टाइप 6 (ए) (सी-2) में आवास आवंटित कर इसका शुभारंभ किया। नई प्रणाली का उद्घाटन करते हुए रामचंद्रन ने कहा कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने एवं बेहतरीन तरीका अपनाने की दिशा में यह मील का पत्थर है।

संपदा निदेशालय चरणबद्ध ढंग से अन्य प्रकार के आवासों के लिए यह प्रणाली शुरू करेगा। टाइप 5 (बी) (डी-1) का आवंटन इस वर्ष जुलाई तक तथा टाइप 5 (ए) (डी-2) एवं 4 (विशेष) आवासों का आवंटन इस वर्ष अगस्त तक होगा। अन्य प्रकार के आवासों के संबंध में इसके कार्यान्वयन कार्यक्रम को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।

आवासों के आवंटन के लिए सभी आवेदनों को सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक आवेदक को अपना अकाउंट बनाना होगा तथा स्क्रीन पर अपना आवेदन भरना होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदक को एकाउंट विवरण इत्यादि के साथ अपने आवेदन का पिंट्र आउट लेना होगा तथा इसे आधिकारिक रूप से अपने अकाउंट को सक्रिय कराने के लिए संपदा निदेशालय को अग्रेषित करना होगा।

आवेदक के कार्यालय द्वारा विधिवत रूप से अग्रेषित कागजी आवेदन की प्राप्ति पर उसे एसएमएस या ई-मेल के जरिए पंजीकरण नंबर और पासवर्ड भेजकर उसका अकाउंट सक्रिय किया जाएगा। इसके बाद आवेदक अपना अकाउंट खुद प्रचालित कर सकेगा तथा अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे, उसमें बदलाव कर सकेगा। सभी मौजूदा आवेदकों को भी उनकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड एसएमएस ई-मेल के जरिए भेजे जाएंगे।

महीने की 30 या 31 तारीख तक रिक्त सभी मकानों की सूची श्रेणीवार संपदा निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। विशेष आवासों की पसंद में बदलाव या संशोधन महीने की पहली से नौ तारीख तक सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक किया जा सकेगा। चुना गया आवास आवंटित होने पर आवेदक को अनिवार्य रूप से उसे स्वीकार करना होगा। अस्वीकार करने पर आवेदक को एक वर्ष के लिए अन्य आवंटन से वंचित कर दिया जाएगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।