राज्यों के राजकोषों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा

राजकोषों के कम्प्यूटरीकरण का यह कार्य 626 करोड़ रुपये की लागत से 'तीव्र गति की योजना' के जरिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इस फैसले से राजकोषीय कार्यो में पारदर्शिता आएगी और राज्यों के विभिन्न विभागों को जानकारियों के आदान-प्रदान में आसानी होगी।

इसके अलावा राजकोषों की जानकारियों को केंद्रीय रिजर्व बैंक, विभिन्न बैंकों एवं योजना आयोग की योजनाओं के लिए निगरानी हेतु उपयोग किया जा सकेगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।