रक्षा क्षेत्र में निजीकरण जरूरी: प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी साझेदारी के जरिए निजी क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाने की बात कही है।

बुधवार को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय तकनीक दिवस पर आयोजित एक सम्मान समारोह में कहा, "रक्षा क्षेत्र में उद्योग जगत की बड़ी हिस्सेदारी जरूरी है। हमारी सरकार सार्वजनिक-निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करके यह लक्ष्य पूरा करेगी।"

प्रधानमंत्री ने देश की रक्षा क्षमता में तकनीकी कमियों को रेखांकित करते हुए कहा कि इस कमी को सरकार की ऑफसेट योजना के माध्यम से रक्षा खरीद के जरिए पूरा किया जा सकता है। देश के रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र का हिस्सा काफी कम है, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों और वैश्विक रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों का हिस्सा इसमें काफी ज्यादा है।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऑफसेट स्कीम निजी क्षेत्र को न सिर्फ विदेशी उपकरण निर्माता कंपनियों से बड़े व्यापार सौदे करने की अनुमति देती है बल्कि कंपनियों के तकनीकी कौशल और निर्माण क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती है।

रक्षा खरीद नीति में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा के सौदे करने वाली आपूर्तिकर्ता कंपनी को सौदे की कीमत का 30 फीसदी अनिवार्य निवेश भारतीय कंपनियों में करने का प्रावधान है।