नक्सली खतरे से निपट सकते हैं स्थानीय निकाय : प्रधानमंत्री (लीड-2)

यहां आयोजित पंचायती राज दिवस समारोह में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, "हमें यह देखना चाहिए कि पंचायती राज संस्थाएं दूरवर्ती और पिछड़े इलाकों में प्रभावी तरीके से काम करें। इससे नक्सलवाद जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायतों के समक्ष खड़ी समस्या से सरकार अवगत है। सरकार पंचायतों के लिए धन, कार्य और कार्यकर्ता उपलब्ध कराने के प्रति उत्सुक है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान के 73वें संसोधन का ग्रामीण भारत पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और कमजोर तथा गरीब तबकों का सशक्तिकरण हुआ है। पंचायतों के 33 फीसदी पदों पर करीब 10 लाख महिलाएं समाज के विकास में भागीदारी कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि पंचायतों में प्रस्तावित 50 फीसदी आरक्षण लागू होने से यह संख्या बढ़कर 14 लाख तक पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री ने पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से कराए जाने पर खुशी जाहिर की।

मनमोहन सिंह ने कहा कि पंचायतें न केवल उपेक्षित लोगों की शासन में सीधी भागीदारी सुनिश्चित कराती हैं, बल्कि वे सरकारी तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं को लागू करने को खास महत्व दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 73वें संविधान संशोधन से गांवों में सत्ता का समीकरण बदल गया है और इसने गरीबों के सशक्तिकरण में मदद किया है।

मनमोहन सिंह ने कहा, "लगभग 600 जिला पंचायतों, 6,000 मध्यवर्ती पंचायतों और 230,000 ग्राम पंचायतों के जरिए 28 लाख से अधिक लोगों को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल किया गया है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि 13वें वित्त आयोग ने पंचायतों को भी करों में हिस्सेदारी देने की सिफारिश की है। इससे पंचायतों को सही मायने में स्थानीय शासन की इकाइयों का दर्जा मिल सकेगा।

प्रधानमंत्री ने 'पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना' के तहत पुरस्कार हासिल करने वाले राज्यों को बधाई देते हुए सभी राज्यों से पंचायतों को सशक्त बनाने का आग्रह किया, जिससे सरकारी कार्यक्रमों को जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सके।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री सी.पी.जोशी ने भी समारोह को संबोधित किया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।