राज्यों को दोषी ठहराने से बाज आएं चिदंबरम : माकपा

मंगलवार को छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के 76 जवानों की हत्या की निंदा करते हुए माकपा ने कहा कि हमला इस बात का संदेश है कि राज्य सरकारें अकेले नक्सली हिंसा का मुकाबला नहीं कर सकती हैं।

माकपा ने कहा कि नक्सलियों की सात राज्यों में बड़ी हथियारबंद कार्रवाइयों को देखते हुए यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केंद्रीय बलों के माध्यम से पर्याप्त सहायता देकर समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करे।

बयान में कहा गया, "यह खेदजनक है कि केंद्रीय गृह मंत्री की प्रवृत्ति जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर थोपने और नक्सलियों की अराजकता के लिए उनको जिम्मेदार ठहराने की है।"

माकपा ने कहा कि नक्सलियों ने झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जनजातीय बहुल इलाकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है जहां "खनन के लिए काफी अधिक भूमि भारतीय और विदेशी कंपनियों के हवाले कर दी गई है।"

ऐसे क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास के उपाय करने के बजाए केंद्र सरकार की नीति जनजातीय लोगों के हितों का हनन कर रही है।

माकपा ने कहा कि जनजातीय लोगों का अपने आवास और आजीविका खोकर विस्थापन का शिकार बनना इस इलाके को अंधाधुंध वैध और अवैध खनन के लिए खोलने की केंद्र सरकार की नीति का सीधा परिणाम है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।