दिल्ली में 40 रुपये महंगा हुआ गैस सिलिंडर (लीड-1)

दिल्ली विधानसभा में वार्षिक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ए. के. वालिया ने एलपीजी पर से सब्सिडी वापस लेने का प्रस्ताव रखा।

मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि जब महंगाई की दर बहुत ऊंची थी तब हमने एलपीजी पर सब्सिडी दी थी।

उन्होंने कहा, "राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर बुनियादी सुविधाओं पर बहुत ज्यादा खर्च किया गया है। हमें उम्मीद है कि सरकार के इस कदम के बाद क्षति की भरपाई हो सकेगी। शहर में बहुत सारे विकास कार्य चलाए जा रहे हैं और अभी होने वाले हैं। अभी और अधिक पैसे की आवश्यकता है।"

वालिया ने संवाददाताओं को बताया, "राष्ट्रमंडल खेलों को ध्यान में रखकर बनाया गया विकासपरक और आम आदमी का बजट है। राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन जुटाने के मद्देनजर हम अपने सभी संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं।"

वालिया ने संवाददाताओं को बताया, "कोई राज्य सरकार एलपीजी पर सब्सिडी नहीं देती है। अत: हमने इसे हटाने का निर्णय लिया है।"

एक युवा प्रोफेशनल संजय नंदा ने बजट के बारे में अपनी राय जाहिर करते हुए कहा, "खाद्य पदार्थो में बढ़ रही कीमतों से मैं काफी निराश हूं और यह जले पर नमक छिड़कने जैसा है। मुझे उम्मीद थी कि रसोई गैस पर से सब्सिडी वापस ली जा सकती है।"

वहीं एक गृहिणी संगीता सिंह ने कहा कि मध्यमवर्गीय लोगों ने शीला दीक्षित सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया था और दोबारा सरकार बनाने के लिए उनको वोट दिया था। लोगों को इनाम देने का उनका यह तरीका है।

वर्तमान में राजधानी में 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी गैस सिलिंडर की कीमत 285 रुपये है।

सरकार ने डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) 12.5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है जिससे यह 2.37 रुपये प्रति लीटर महंगा हो जाएगा।

सरकार ने मोबाइल फोन, घड़ियों और रेडीमेड कपड़ों पर विलासिता कर लगाया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।