हैदराबाद 'मुक्त क्षेत्र' को लेकर मुख्यमंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को निरस्त करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार से संविधान संशोधन का आग्रह करने के सिलसिले में विधानसभा से प्रस्ताव पारित करने में कोई दिक्कत नहीं है।

तेलगु देशम पार्टी (तेदेपा), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के तेलंगाना क्षेत्र के नेताओं के भारी विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

रोसैय्या ने आंदोलन कर रहे नेताओं से कहा कि हैदाराबाद छठवें जोन का एक हिस्सा है न कि मुक्त क्षेत्र का। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि यह मुद्दा काफी संवेदनशील है और सदन में इसकी चर्चा नहीं की जा सकती।

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गत वर्ष अक्टूबर में अपने एक आदेश में कहा था कि हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा नहीं है। जहां तक सरकारी नियुक्तियों की बात है, यह एक मुक्त क्षेत्र है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।