नक्सलियों के संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर विचार करेंगे : सरकार

गृह सचिव जी.के.पिल्लै ने कहा, "हम प्रस्ताव पर विचार करेंगे लेकिन इसके लिए कोई पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिए।"

नक्सलियों ने सोमवार को कहा कि वे सरकार से बातचीत तभी करेंगे, जब वह 72 दिनों तक (25 फरवरी से सात मई तक) उनके खिलाफ सुरक्षा बलों की सभी कार्रवाई रोक दी जाए।

हालांकि गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि यह समय जाया करने का तरीका भी हो सकता है, क्योंकि वे चाहते हैं कि नक्सली विद्रोही कोई भी बातचीजत शुरू करने के पहले हिंसा छोड़ दें।

इसके पहले आईएएनएस के साथ एक विशेष साक्षात्कार में नक्सली नेता किशनजी ने कहा था कि यदि सुरक्षा बल अपना अभियान शुरू करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वर्ष 2010 ज्यादा रक्तरंजित होगा। हिंसा में कोई कमी नहीं आएगी।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें इंतजार करो और देखो नीति अपनानी है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।