वन अधिकार कानून के तहत 25 लाख से अधिक दावे दर्ज

मंत्रालय ने इस अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन करने के लिए नवम्बर में मुख्यमंत्रियों और संबंधित मंत्रियों की बैठक भी बुलाई है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से इसे पूरी शिद्दत से लागू करने की अपील की है।

मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन पर जनजातियों के अनुकूलन ज्ञान को और प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए हैं। उसने उन क्षेत्रों की पहचान के लिए कदम उठाए जहां पर्यावरण की दृष्टि से हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उसने जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण नामक स्कीम की समीक्षा भी की तथा जनजातियों की यात्रा, उनके उत्सव के आयोजन, राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार आदि से संबंधित दिशानिर्देश को भी अंतिम रूप दिया गया। इसके अलावा भी मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।