पाकिस्तान सरकार इस्तीफ़ा नहीं देगी

नेताओं को भ्रष्टाचार के मामलों से मुक्त करने का आदेश पलट दिए जाने के बाद पाकिस्तान की राजनीति में आया तूफ़ान थमा नहीं है. प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी की अगुआई वाली सरकार ने इस्तीफ़ा देने की विपक्ष की माँग ठुकरा दी है. गृह मंत्री रहमान मलिक ने स्पष्ट किया है कि सरकार विपक्षी दबाव में नहीं आएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने तत्तकालीन राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस को अवैध क़रार दिया है जिसके तहत कई वरिष्ठ नेताओं को भ्रष्टाचार के मामलों से मुक्ति मिल गई थी.

मंत्रियों के बचाव में आई सरकार

लेकिन इस आदेश को पलट दिए जाने के बाद गृह मंत्री रहमान मलिक और रक्षा मंत्री के साथ-साथ कई अन्य बड़े नेताओं के ख़िलाफ़ अदालत में फिर से मामला चल सकता है. मुशर्रफ़ के अध्यादेश से लगभग 250 नेताओं और अधिकारियों को फ़ायदा पहुँचा था.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फ़ैसले के बाद भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने गृह मंत्री रहमान मलिक को नोटिस भेजा है. लेकिन उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि वे पूरी तरह निर्दोष हैं.