भूमि दस्तावेजों का कम्प्यूटरीकरण, अधिग्रहण नियम सरल हो : सीआईआई

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने अपनी सिफारिशों में तेज अधिग्रहण और उद्योगों को भूमि आवंटन में मदद के लिए एक भूमि बैंक निगम बनाने का भी सुझाव दिया।

सीआईआई महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने रिपोर्ट में कहा कि अत्यधिक भूस्वामियों विशेषकर छोटे भूस्वामियों के पास उपयुक्त दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में कारपोरेट क्षेत्र जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकता।

विधेयक के वर्तमान स्वरूप के अनुसार निजी परियोजनाओं के लिए केवल सरकार ही भूमि का अधिग्रहण कर सकती है।

बनर्जी ने कहा गया है कि व्यवस्था में सुधार किए बिना सरकार की किसी भी जिम्मेदारी को उद्योगों पर डालने से औद्योगिक विकास और कुल मिलाकर देश की वृद्धि प्रभावित होगी।

सीआईआई की अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशों में भूमि बैंक निगम की स्थापना शामिल है। यह संस्था अनुत्पादक भूमि के अधिग्रहण, खरीद और उसे उद्योगों को देने का काम कर सकती है। सीआईआई ने भूमि दस्तावेजों के कम्प्यूटरीकरण की भी सलाह दी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।