हिमाचल सरकार ने डच कंपनी पर 280 करोड़ रुपये का दंड लगाया

शिमला, 5 दिसम्बर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डच कंपनी ब्राकेल कारपोरेशन पर एक जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब करने पर 280 अरब रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।

राज्य की मुख्य सचिव आशा स्वरूप ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "हमें इस कंपनी पर अरबों रुपये की इस योजना के क्रियान्वयन में साढ़े तीन साल से भी ज्यादा विलंब करने के कारण 280.69 करोड़ रुपये का आर्थिक दंड लगाने का फैसला करना पड़ा है।"

डच कंपनी को 960 मेगावाट क्षमता वाली थोपन-पोवारी-झांगी परियोजना का ठेका देने के दो वर्षो बाद 25 नवंबर, 2008 को राज्य सरकार ने ब्रैकेल के साथ एक समझौता किया था। ठेका हासिल करने की होड़ में पिछड़ने वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्च र द्वारा दी गई याचिका पर इस साल सात अक्टूबर को सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आवंटन रद्द कर दिया था।

राज्य के अधिकारियों के मुताबिक परियोजना के क्रियान्वयन में देर होने से राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि अगर परियोजना पूरी होती तो राज्य को मुफ्त बिजली मिलती। राज्य इस समझौते के तहत 12 फीसदी बिजली मुफ्त बिजली हासिल करने का हकदार था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।