हड़ताली कर्मचारी न्यायालय को सौंपेंगे पूरा ब्योरा

बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने गुरुवार को आईएएनएस को बताया कि कर्मचारी संगठन शुक्रवार को न्यायालय में पूरा ब्योरा सौंपेगा। उन्होंने कहा कि वे वार्ता के लिए तैयार हैं परंतु सरकार पीछे हट रही है।

बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोपगुट) के महामंत्री मंजुल कुमार दास ने बताया कि न्यायालय में कर्मचारी संगठनों को पूरी आस्था है। उन्होंने कहा कि न्यायालय को स्पष्ट बताया जाएगा कि सरकार की वादा खिलाफी के कारण यह हड़ताल चल रही है। उन्होंने कहा कि वे केवल पूर्व में हुए समझौते को लागू नहीं करने के कारण हड़ताल पर गए हैं और सरकार वित्तीय बहाना बना रही है।

हड़ताल के 30 वें दिन भी कर्मचारियों ने पटना में रैली निकाली तथा विकास भवन के समक्ष आमसभा की।

हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) भी खुलकर सामने आ गया है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम रजक ने बताया कि पार्टी हड़ताली कर्मचारियों के साथ है तथा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति का खुलकर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि अगर 24 फरवरी तक कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो 24 फरवारी से प्रारंभ होने वाला विधानसभा सत्र पार्टी ठप कर देगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य के लगभग तीन लाख अराजपत्रित कर्मचारी छठे वेतनमान को केन्द्र सरकार की तर्ज पर लागू करने की मांग को लेकर सात जनवरी से हड़ताल पर हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।