बिहार में अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल जारी, मंत्री को मांग पत्र सौंपा (लीड-1)

हड़ताली कर्मचारियों ने गुरुवार को राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में रैली निकाली तथा विकास भवन के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान कई स्थानों पर नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया।

इधर, बिहार सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष नीलम कपूर ने कहा कि सरकार गैर हड़ताली कर्मचारियों से बात कर रही है, जबकि हड़ताली कर्मचारी से वह दूरी बनाये हुए है।

उप मुख्यमंत्री के सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी एस़ क़े पाठक ने बताया कि इन मांग पत्रों को वेतन समिति के पास भेज दिया गया है तथा समिति की अनुश्ंसा के बाद ही सरकार कोई कदम उठायेगी।

इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नन्द किशोर यादव ने स्वास्थ्य विभाग के हड़ताली कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा कि उनकी मांगों पर सरकार विचार कर रही है।

मंत्री ने गुरुवार को आईएएनएस को बताया कि अगर स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल से वापस नहीं आते हैं तो सरकार ठेके पर नए स्वास्थ्यकर्मियों की बहाली करेगा। उन्होंने माना कि कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कर्मचारियों को सरकार को जो देना था वह दे चुकी है, फिर भी अगर कर्मचारियों को अपने वेतन में विसंगति नजर आती है तो इसके लिए सरकार ने एक वेतन विसंगति समिति का गठन किया है जो कर्मचारियों की समस्या सुनकर उनकी वेतन विसंगति को दूर करेगी। इस कारण राज्य के कर्मचारियों की हड़ताल अनुचित है।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों द्वारा जितनी मांगें की जा रही हैं वह देना सरकार के कुव्वत के बाहर की चीज है। उन्होंने हड़ताली कर्मचारियों से राज्य के विकास के हित में हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की अपील की। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश् कुमार ने राज्य के उप मुख्यमंत्री को ही हड़ताल से संबंधित फैसला लेने की जिम्मेदारी सौंपी है।

बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह का दावा है कि राज्य के लगभग तीन लाख से ज्यादा कर्मचारी इस हड़ताल में भाग ले रहे हैं तथा राज्य के अधिकांश सरकारी कार्यालयों तथा अस्पतालों में इसका प्रभाव है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ सम्मानजनक समझौते के बाद ही हड़ताल से कर्मचारी वापस लौटेंगे।

उल्लेखनीय है कि राज्य के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघों और राज्य सचिवालय संघ के आह्वान पर 7 जनवरी से राज्यभर के अधिसंख्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। छठे वेतनमान को केंद्र सरकार की तर्ज पर लागू करने की मुख्य मांग को लेकर हड़ताल पर हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।