राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अधिकार संसद तय करेगी : गिलानी

इस्लामाबाद, 14 जनवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच अधिकारों के संतुलन का फैसला संसद करेगी।

'जियो टेलीविजन' के अनुसार गिलानी ने यह टिप्पणी यहां मंगलवार को "जलवायु परिवर्तन, दक्षिण एशिया के लिए चुनौतियां और अवसर" विषय पर आयोजित दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान कही।

उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा,"राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अधिकारों के संतुलन का फैसला सिर्फ संसद ही कर सकती है। संविधान के 17वें संशोधन को रद्द कराने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से पेश किए गए संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी।"

गिलानी ने कहा, "बहुत से दलों ने 17वें संविधान संशोधन को रद्द कराने की इच्छा जाहिर की है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इसकी समीक्षा के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों को पहले ही संवैधानिक पैकेज का मसौदा भेज चुकी है।"

गिलानी ने कहा कि 17वें संशोधन को हटाने के संबंध में नेशनल असेंबली और सीनेट में पेश किए गए विधेयकों की जांच के लिए उन्होंने एक समिति गठित करने का फैसला लिया है।

भारत की ओर की जा रही आतंकवादी हमलों के संदिग्धों को उसके हवाले करने की मांग के बारे में पूछने पर गिलानी ने कहा कि भारत सरकार पर जनता का काफी दबाव है। उन्होंने कहा कि वे नेशनल असेंबली में मुंबई हमलों पर नीतिगत बयान जारी करेंगे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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