पुनर्वास नीति में बदलाव चाहता है बाल अधिकार आयोग

नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। आपदाग्रस्त और संघर्ष के क्षेत्रों में बाल विकास कार्यक्रमों के अच्छे प्रभाव नहीं पड़ने से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने राष्ट्रीय पुनर्वास नीति में बदलाव की सिफारिश की है।

एनसीपीसीआर की अध्यक्ष शांता सिन्हा ने आईएएनएस को बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय पुनर्वास नीति, 2006 और 2003 में परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास व पुनरुद्धार नीति में संशोधनों की सिफारिश की है।

सिन्हा ने बताया कि उन्होंने गत माह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद को एक पत्र लिखकर इस ओर ध्यान दिलाया था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि विस्थापित हुए परिवारों के बच्चों के लिए कुछ खास करने की जरूरत है।

पत्र में बच्चों की समस्याओं की तह में जाते हुए सिन्हा ने लिखा कि अक्सर बच्चे भूखे, कुपोषित और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इस कारण उन्होंने बाल अधिकारों के नजरिए से मौजूदा नीतियों में सुधार करने की वकालत की है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।