सरकार ने धान का खरीद मूल्य 850 रुपये प्रति क्विं टल निर्धारित किया

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। आगामी खरीफ फसलों के मद्देनजर किसानों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने धान का अंतरिम खरीद मूल्य 850 रुपये प्रति क्विं टल निर्धारित किया है। इस संबंध में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद करेगी।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) की गुरुवार को यहां हुई एक बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई सीसीईए की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने कहा, "कृषि लागत व मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा धान का समर्थन मूल्य 745 रुपये प्रति क्विं टल किए जाने की सिफारिश पर राज्य सरकारों ने अलग-अलग राय व्यक्त की थी।"

उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा इस मामले में विभिन्न मत प्रकट किए जाने के कारण सीसीईए ने धान के सभी सामान्य किस्मों का समर्थन मूल्य 850 रुपये करने का फैसला किया। धान के समर्थन मूल्य में की गई यह वृद्धि किसी भी एक वर्ष के दौरान की गई सबसे तीव्र वृद्धि है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद अब इस बारे में अंतिम निर्णय लेगी।

चिदम्बरम से जब यह पूछा गया कि यह पहला ऐसा मामला है कि जब सीएसीपी के किसी सुझाव को नजरअंदाज किया गया तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, "नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्व में भी सीएसीपी के सुझावों को नजरअंदाज किया गया है।"

वित्त मंत्री ने बताया कि धान की सभी सामान्य किस्मों के समर्थन मूल्य के बारे में राज्यों ने सुझाव दिए थे, जिसमें आंध्रप्रदेश सरकार ने सबसे अधिक 1300 रुपये प्रति क्विं टल किए जाने की सिफारिश की थी जबकि हिमाचल प्रदेश ने सबसे कम 645 रुपये प्रति क्विं टल किए जाने का सुझाव दिया था।

उन्होंने कहा कि किसी राज्य ने समर्थन मूल्य अधिक दिए जाने की सिफारिश की तो किसी ने कम। इसलिए सीसीईए ने इस मामले को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के हवाले कर दिया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।