छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करेगी विशेषज्ञ समिति

नई दिल्ली, 11 अप्रैल (आईएएनएस)। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच पड़ताल व गहन समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

कैबिनेट सचिव के. एम. चन्द्रशेखर की अध्यक्षता में गठित यह समिति आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करेगी। समिति मुख्य रूप से गैर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की शिकायतों पर गौर करेगी। रेल मंत्रालय के वित्त आयुक्त इस बारह सदस्यीय समिति के सचिव होंगे।

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ लगातार उठ रहे विरोध के स्वरों के मद्देनजर आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में आयोग की सिफारिशों को लागू किये जाने के संबंध में कोई फैसला नहीं हो सकता। अलबत्ता एक उच्चस्तरीय समिति जरूर गठित कर दी गई।

केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने वेतन आयोग की सिफारिशों को पक्षपातपूर्ण बताया और कहा कि यह न्यायसंगत नहीं है।

आईएएस अधिकारियों को छोड़कर केंद्रीय कर्मचारी वर्ग से जुड़े प्रतिनिधि संगठनों ने आयोग की सिफारिशों का विरोध किया है।

सूत्रों के मुताबिक यादव ने कैबिनेट की बैठक में आज इस मामले को उठाया और सुरक्षा बलों, पुलिस सेवाओं और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के हक में आवाज उठाई।

समझा जा रहा है कि यादव ने इस बैठक में कहा, "हमें बराबर और निष्पक्ष तरीके से वितरण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेरे ही विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा हो गया तो फिर यह महंगा पड़ सकता है।"

केंद्रीय रेल मंत्री ने बैठक में सुझाव दिया कि एक समिति बना दिया जाए जो सभी वर्गो के कर्मचारियों की हितों के बारे में विस्तृत समीक्षा करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे।

यादव के इस सुझाव के बाद 12 सदस्यीय एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।