सरकार ने किया नई हवाई अड्डा नीति का खुालासा

नई दिल्ली, 11 अप्रैल (आईएएनएस)। देश में नए हवाई अड्डों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने उस विवादास्पद नियम को हटाने का फैसला किया है जिसके तहत मौजूदा हवाई अड्डों से 150 किलोमीटर के दायरे में नई निजी परियोजनाओं की शुरुआत के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है।

एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया है 'नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में एक परिचालन समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति उन एजेंसियों को जरूरी स्वीकृतियां प्रदान करेगी जो हवाई अड्डे बनाने के लिए उत्सुक हैं। अगर भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) या कोई अन्य हवाई अड्डा बनाने वाली कंपनी मौजूदा हवाई अड्डे से 150 किलोमीटर के दायरे में हवाई अड्डा बनाना चाहती है तो उसके आवेदन पर समिति विचार करेगी।

नई नीति के अनुसार अगर समिति इस मामले में किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाती है तो मंत्रिमंडल इस पर विचार करेगा।

बंगलौर और हैदराबाद के वर्तमान हवाई अड्डों को बंद करने की घोषणा पर वहां के कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के बाद नई नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उक्त दोनों जगहों पर दो नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जा चुके हैं।

अधिकारियों ने कहा कि नयी नीति से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती की नोएडा में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।