लघु उद्योगों के लिये क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना जारी रहेगी

नयी दिल्ली 21 फरवरी .वार्ता. केंद्र ने लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के आधुनिकीकरण में मदद के लिये शु की गयी रिण पर पूंजीगत सब्सिडी योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007..12 की पूरी अवधि में जारी रखने का निर्णय लिया है

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में लिये गये इस निर्णय के अनुसार 11वीं योजना में सब्सिडी के लिये 730 करोड पये का प्रावधान किया गया है1 यह जानकारी बैठक के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने दी1 इस योजना के तहत इकाइयों को उत्पादन प्रक्रिया और तकनीकि के लिये रिण लेकर किये गये पूंजीगत निवेश पर सरकार की आेर से सब्सिडी दी जाती है

सूक्ष्म लघु और मोले उद्यम मंत्रालय के सचिव दिनेश राय ने इस निर्णय की पृष्ठभूमि की जानकारी देते हुये संवाददाताओं से क हा कि नेशनल कौंसिल फार एम्पलाइड इकोनोमिक रिसर्च की अध्ययन रिपोर्ट में इस योजना को इकाइयों की उत्पादकता. ऊर्जा बचत और लाभदायकता बढाने की दृष्टि से सफल बताते हुये इसको जारी रखने की सिफारिश की थी1 श्री राय ने बताया कि 11वीं योजना में 19 हजार इकाइयों को इसका फायदा मिलने का अनुमान है

उन्होंने बताया कि इस समय 2400 इकाइयां इस योजना के तहत सब्सिडी जारी किये जाने की प्रतीक्षा में हैं1 श्री राय ने बताया कि इन इकाइयों को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कुल 833 करोड पये के रिण लिये हैं1 इन पर उन्हें 115 करोड पये की सब्सिडी जल्दी ही जारी की जायेगी

पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2002 से शु हुई इस योजना के तहत अब तक कुल 3329 इकाइयों को कुल 103 करोड पये की सब्सिडी दी गयी है

सितम्बर 2005 में इस योजना का संशोधन करने के बाद ही यह योजना लोकपि्रय बनी और पिछले डेढ वर्ष में ही 723 करोड पये का रिण प्राप्त कर नयी प्रौद्योगिकी अपनाने वाली करीब 2400 इकाइयों को 80 करोड पये की सब्सिडी दी गयी1 सितम्बर 05 में योजना का संशोधन कर सब्सिडी दर को 12 से बढाकर 15 प्रतिशत और रिण की अधिकतम सीमा 40 लाख से बढाकर एक करोड पये कर दिया गया था1 शु में इस योजना को 13 उप वगोर्ं की इकाइयों तक ही सीमित रखा गया था1 संशोधन के समय इसमें 48 उप वर्ग शामिल कर दिये गये

मनोहर.शिशिर.समरेंद्रसुनील202

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