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पुलिस भर्ती घोटाले की जांच उच्च स्तरीय समिति करेगी
लखनऊ 18 दिसम्बर .वार्ता. उत्तर प्रदेश सरकार ने आज कहा कि पिछलेमुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में 18844 कांस्टेबल की भर्तीकी स्वीकृति नहीं ली गयी थी इसीलिये इसकी जांच का जिम्मा तीनलोगों की कमेटी को सौंपा गया है
मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल कीहुई बैठक में कहा गया कि 18 हजार से ज्यादा कांस्टेबल की भर्ती केलिये कोई स्वीकृति नहीं ली गयी इसीलिये इसकी जांच मुख्य सचिवकी अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय समिति करेगी
मंत्रिमंडल में लिये गये फैसले की जानकारी देते हुये मंत्रिमंडलीयसचिव शशांक शेखर सिंह ने कहा कि 2004 में जिलों में कांस्टेबल कीभर्ती में भारी अनियमितता हुई क्योंकि खाली पदों को भरने के लियेकोई स्वीकृति नहीं ली गयी थी
विनोद.सत्यासुनील1854जारी वार्ता
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