केंद्रीय सूचना आयोग ने नागरिक अदालतों के समान अधिकार मांगे

नयी दिल्ली 17 अक्टूबर .वार्ता. केंद्रीय सूचना आयोग ने आज सरकार से कहा कि वांछित परिणाम पाने के लिए सूचना के अधिकार कानून को अधिक सख्त बनाने की जरूरत है

आयोग ने इसके मद्देनजर अपने आदेशों के क्रियान्वयन के लिए एक नागरिक अदालत के समान अधिकार और अवमानना के अधिकार की मांग की है1 इसके अलावा उसने केंद्रीय सूचना आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान दर्जा देने और राज्य सूचना आयुक्तों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान दर्जा देने की भी मांग की है

इसके अलावा उसने कर्तव्य पूरे करने में नाकाम रहने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सूचना के अधिकार कानून की धारा 4 के तहत दंडात्मक प्रावधान किये जाने को भी कहा1 इस कानून के तहत गैर गंभीर आवेदनों को देखते हुए आयोग ने आवेदन दाखिल करने का शुल्क बढाने का भी सुाव दिया है

मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने इस संबंध में सिफारिशों का एक पुलिंदा कार्मिक. सार्वजनिक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री सुरेश पचौरी को दिया

रिषभ अजय जगबीर2030वार्ता