..भूख मुक्त भारत के लिये निगरानी समितियां बनाई जाये.. आयोग

नयी दिल्ली 16 अक्टूबर.वार्ता. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आहार को मौलिक अधिकार बताते हुये इसे सुनिश्चित करने के लिये देशभर में निगरानी समितियां गठित करने की आवश्यकता दोहराई है

विश्व खाद्य दिवस पर जारी एक विज्ञप्ति में आयोग ने कहा है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बावजूद समाज के कमजोर तबकों तक खाद्यान्न नहीं पहुंच पा रहा है1 निगरानी समितियों को यह काम सौंपा जाना चाहिये कि वे खाद्यान्न का समुचित वितरण सुनिश्चित करें

आयोग के अनुसार खाद्यान्न उपलब्धता या उनके वितरण में किसी प्रकार की गडबडी होने पर निगरानी समितियों को संबधित अधिकारियों या मानवाधिकार आयोग को सूचित करना चाहिए 1 समिति में पंचायती संस्थाओं ् स्वंयसेवी संगठनों और प्रशासन का एक.एक प्रतिनिधि लिया जाना चाहिये

आयोग ने केन्द्र और राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे समुचित दिशा निर्देशों के अनुरुप समितियों का गठन करें

सुफल.मधूलिका.सत्याप्रभु 1828वार्ता