खुशखबरी! तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं का कोटा 30% से बढ़ाकर किया 40%
तमिलाडु सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहीं महिलाओं को खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं का कोटा 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है।
चेन्नई, 14 सितंबर। तमिलाडु सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहीं महिलाओं को खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं का कोटा 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। सोमवार को विधानसभा में इस बात की घोषणा करते हुए राज्य के वित्त और मानव संसाधन मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने कहा कि लैंगिक समानता बदलाव लाने में प्रमुख भूमिका निभाएगी और सरकार महिलाओं के लिए नौकरी के कोटे में वृद्धि को लागू करने के लिए आवश्यक संशोधन पेश करेगी।
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रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार, राज्य सरकार के उपक्रमों और स्थानीय निकायों के 8.8 लाख कर्मचारियों में से 2.92 लाख महिलाएं थीं। सरकारी कर्मचारियों में 33 प्रतिशत महिला कर्मचारी हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम प्रकाशित ना करने की शर्त पर कहा कि सरकारी सेवा में संख्या के मामले में महिलाएं काफी बेहतर कर रही हैं। कोटा प्रणाली का मतलब यह नहीं है कि यह सीधे संख्याओं में तब्दील हो जाएगी। अधिकारी ने सामान्य वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाली महिलाओं की संख्या के साथ-साथ योग्यता के आधार पर सेवा में आने वाली महिलाओं की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों से लेकर दोपहर भोजन केंद्रों के कार्यकर्ता, शिक्षक, सहायक, सेक्शन ऑफिसर, चीफ इंजीनियर और अतिरिक्त सचिव से लेकर कई पदों पर महिला कर्मचारी तैनात हैं।
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पलानीवेल थियागा राजन ने कहा कि सरकारी पदों पर रिक्तियों को भरते समय जिन लोगों ने कोरोना में अपने माता-पिता को खो दिया है, सरकारी स्कूलों में पहली पीढ़ी के स्नातक और तमिल माध्यम के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना के कारण जो परीक्षाएं रद्द हुईं थीं, उनमें आयु सीमा में 2 साल की छूट दी जाएगी। सभी पदों पर तमिल उम्मीदवारों की भर्ती हो यह सुनिश्चित करने के लिए सभी परीक्षा कराने वाली एजेंसियों को तमिल भाषा का पेपर कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजना अन्ना प्रबंधन संस्थान में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक सभी सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की है। शिक्षकों के साथ-साथ बाल संरक्षण अधिकारी, आंगनबाडी कार्यकर्ता, दोपहर भोजन कार्यकर्ता और कल्याण छात्रावास वार्डन को 2 करोड़ रुपये की लागत से विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।