Fact Check: क्या सच में सरकार हेलीकॉप्टर से बांटेगी पैसा, वायरल हो रहा मैसेज

नई दिल्ली: लॉकडाउन के बीच सरकार अफवाहों को रोकने की तमाम कोशिशें कर रही है। इसके लिए नए नियम बनाते हुए सरकार ने दो साल की सजा का भी प्रावधान किया है। इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर आए दिन नई-नई अफवाहें उड़ रही हैं। अब व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा, जिसमें दावा किया जा रहा कि सरकार हेलीकॉप्टर के जरिए लॉकडाउन में लोगों को पैसा बांटेगी। आइए जानते हैं क्या है इस मैसेज की सच्चाई-

पीएम मोदी ने नहीं किया कोई ऐलान

पीएम मोदी ने नहीं किया कोई ऐलान

पूरे देश में तीन मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। ऐसे में वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया गया है कि सरकार हेलीकॉप्टर के जरिए पैसा बांटेगी। इससे पहले ये मैसेज वायरल हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी भारतीय नागरिकों को 15 हजार रुपये देने का ऐलान किया है। ये खबर पूरी तरह से झूठ है। ऐसा कोई भी ऐलान भारत सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नहीं किया गया है। कोरोना को लेकर देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए गरीबों की मदद करने का भरोसा दिया था, लेकिन उसमें 15 हजार रुपये देने की बात नहीं की गई थी।

सही मायने में क्या है हेलीकॉप्टर मनी?

सही मायने में क्या है हेलीकॉप्टर मनी?

लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधि ठप होने के कारण देश को भारी नुकसान हो रहा है। सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा तो की, लेकिन वो गरीबों और मजदूर वर्ग के लिए था। अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार लॉकडाउन की वजह से हो रहे आर्थिक नुकसान को देखते हुए हर सेक्टर के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा करेगी। आर्थिक संकट के बीच खर्च कम हो जाता है तो सरकार मुफ्त पैसे बांटकर लोगों के खर्च और उपभोग को बढ़ावा देती है। लोगों के खर्च में बढ़ोतरी होने से मांग बढ़ती है और अर्थव्यवस्था में सुधार आता है। यही पैसा 'हेलिकॉप्टर मनी' कहलाता है।

अफवाह फैलाने पर दो साल की सजा

अफवाह फैलाने पर दो साल की सजा

कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 मई तक दूसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा के बाद बुधवार को गृह मंत्रालय द्वारा नए दिशानिर्देश जारी किए गए। जिसके मुताबिक, अगर कोई भी किसी भी तरह का झूठा दावा करता है तो उसे 2 साल की सजा और वहीं अफवाह फैलाने पर एक साल जेल की सजा हो सकती है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइंस में उन विषयों पर भी सख्त कानून लागू किया गया, जो हाल में कई बार देखने को मिला है।

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