Fact check: कोरोना से जुड़े संदेश सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर होगी दंडात्मक कार्यवाही? जानें सच
नई दिल्ली, अप्रैल 17: देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे है। ऐसे माहौल में कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अफवाहे फैला रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि, अब भारत में अब सरकार के अलावा कोई भी कोरोना संक्रमण के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट नहीं कर पाएगा। अगर कोई ऐसे मैसेज करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे व्हाट्सऐप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि, आज रात्रि 12 बजे से सम्पूर्ण भारत में आपदा प्रबधन ऐक्ट लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत सरकारी विभाग को छोड़ कर अन्य किसी भी व्यक्ति को करोना से जुड़े संदेश पोस्ट करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने इस दावे की सत्यता की जांच की है। पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने ट्वीट कर बताया है कि, इस मैसेज में किया गया दावा फर्जी है।
यानी सोशल मीडिया पर कोरोना से जुड़े संदेश पोस्ट करने को लेकर दंडात्मक कार्यवाही किए जाने का दावा गलत है। सरकार की ओर से कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है और न ही सरकार ऐसा करने जा रही है। पीआईबी ने भी कोरोना से जुड़ी पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात को गलत बताया है। फर्जी खबर यानी फेक न्यूज से निपटने के लिए पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और योजनाओं के बारे में खबरों का सत्यापन करने के लिए एक 'तथ्य जांच इकाई' गठित की है जिसे पीआईबी फैक्ट चेक टीम कहा जाता है।
पीआईबी फैक्ट चेक टीम द्वारा आप भी किसी भी संदेश की सत्यता की जांच करा सकते हैं। इसके तहत मीडिया में सरकार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों की सच्चाई का पता लगाया जाता है। अगर आपके पास भी कोई डाउटफुल खबर है तो आप उसे factcheck.pib.gov.in या फिर वॉट्सऐप नंबर +918799711259 या ईमेलः [email protected] पर भेज सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी पीआईबी की वेबसाइट pib.gov.in पर भी उपलब्ध है।

Fact Check
दावा
एक WhatsApp मैसेज में दावा किया जा रहा है कि सरकारी विभागों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा कोरोना से जुड़े संदेश पोस्ट करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
नतीजा
इस मैसेज में किया गया दावा फ़र्ज़ी है।












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