Fact Check: क्या EVM पर 20 साल का बैन लग गया? जानिए इस खबर की पूरी सच्चाई

Fact Check:पीआईबी ने लोगों से भारत सरकार से जुड़ी किसी भी तरह की संदिग्ध जानकारियां उनके साथ साझा करने का अनुरोध भी किया। बता दें कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत तरह की फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं।

Updated: Tuesday, March 28, 2023, 23:52 [IST]

EVM Ban Fact Check: सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी खबरों के बीच, एक वीडियो का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया है, जिसमें दावा किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर 20 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। यह दावा तीन महीने पहले "इंडिया अपडेट" नाम के एक यूट्यूब चैनल द्वारा किया गया था और इसमें एक ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट था, जिसमें कहा गया था, ''आखिरकार, ईवीएम (EVM) पर 20 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को औकात दिखा दी। आइए आपको बताते हैं इस खबर की पूरी सच्चाई।

क्या है EVM बैन की सच्चाई (Truth Of Evm Ban)
केंद्र की नोडल एजेंसी, जन सूचना ब्यूरो (PIB) के फैक्ट चेक में यह दावा पूरी तरह से फर्जी निकला। PIB ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस दावे को खारिज करते हुए लिखा कि 'इंडिया अपडेट' नाम के एक YouTube चैनल का का दावा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया गया है और वह भी 20 साल के लिए। यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी ने अपनी पोस्ट में लोगों से भारत सरकार से जुड़ी संदिग्ध जानकारियां उनके साथ साझा करने का अनुरोध भी किया।

इससे पहले, भी PIB ने एक संदेश से संबंधित स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार 239 रुपये का मुफ्त मोबाइल रिचार्ज दे रही है। ब्यूरो के अनुसार, संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित किया गया था। पीआईबी की तथ्य-जांच टीम ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह दावा फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।