Fact-Check: जानिए, 1 दिसंबर से लागू हो रहे लॉकडाउन के वायरल दावे की सच्चाई

Updated: Friday, November 13, 2020, 19:04 [IST]

नई दिल्ली। देश में एक बार फिर बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि सरकार महामारी को काबू करने के लिए अगले महीने से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। हालांकि यह दावा बिल्कुल गलत है क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर देश में फिर से लॉकडाउन लागू करने की सरकार की कोई मंशा या योजना नहीं है। पीआईपीबी फैक्ट-चेक की टीम ने ट्वीट करते हुए इस दावे को खारिज किया है।

लापरवाही और वायु प्रदूषण से बढ़ा कोरोना वायरस

गौरतलब है कि देश में रोजाना 40 हजार से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार में कुछ कमी जरूर आई है लेकिन दिल्ली समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए मरीजों के आकड़ों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। एम्स दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी देते हुआ कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। उन्होंने देश में कोरोना के बढ़ने की वजह लोगों की लापरवाही और वायु प्रदूषण को बताया है।

A tweet allegedly posted by a prominent media outlet claims that due to the growing number of #COVID19 cases in the country, the Govt. is going to re-impose a nationwide lockdown from 1st December#PIBFactCheck: This tweet is #Morphed. No such decision has been taken by the Govt pic.twitter.com/8Urg7ErmEH
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 12, 2020

सोशल मीडिया पर किए जा रहे ऐसे दावे

देश में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच सोशल मीडिया पर एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसी कई खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं जिसमें 1 दिसंबर से देशभर में फिर से लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है। हाल ही में सत्यता की जांच करने वाली पीआईपीबी फैक्ट-चेक टीम ने एक ट्वीट किया जसमें लॉकडाउन की बात से इनकार किया गया है।

पीआईपीबी फैक्ट-चेक टीम ने किया ये ट्वीट

पीआईपीबी फैक्ट-चेक के ट्वीट में कहा गया, 'एक प्रमुख मीडिया आउटलेट द्वारा कथित रूप से पोस्ट किए गए एक ट्वीट में दावा किया गया है कि देश में कोरोना वायरस मामलों की बढ़ती संख्या के कारण सरकार 1 दिसंबर से देशव्यापी लॉकडाउन को फिर से लागू करने जा रही है। पीआईपीबी फैक्ट-चेक की जांच में यह ट्वीट झूठा साबित हुआ है। सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।'

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