Fact Check: क्या PM मुद्रा योजना के तहत 10 लाख का लोन के लिए देना पड़ रहा है 4500 शुल्क, सरकार ने बताया सच?

Updated: Sunday, November 27, 2022, 13:25 [IST]

Fact Check PM Mudra Yojna: सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं को लेकर अक्सर सोशल मीडिया अफवाहों और फेक खबर चलाई जाती हैं। फिलहाल ''पीएम मुद्रा योजना'' को लेकर सोशल मीडिया पर एक फेक खबर चलाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए वेरिफिकेशन करने और प्रोसेसिंग फीस के लिए 4500 रुपये की फीस देनी होगी। अब सरकार ने इस पूरे मामले पर सच्चाई बताई है। सरकार ने कहा है कि इस तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

जानिए सोशल मीडिया पर क्या किया जा रहा है दावा?

पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल कर रहे हैं। इस पत्र में कहा जा रहा है कि अगर आपको पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन चाहिए तो इसके लिए आपको 4500 रुपये की वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग फीस देनी होगी।

सरकार ने बताया सच

पीआईबी फैक्ट चेक में बताया गया है कि सरकार द्वारा ''पीएम मुद्रा योजना'' के तहत लोन देने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। ट्वीट कर बताया गया है कि ये एक लेटर बिल्कुल फेक है। वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई भी निर्देश या आदेश जारी नहीं किया है।

बता दें कि पीएम मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनैन्स एजेंसी लिमिटेड, छोटे इकाइयों के विकास और पुनर्वित्तपोषण से संबंधित गतिविधियों हेतु भारत सरकार द्वारा गठित एक नई संस्था है। इस योजना को वित्त मंत्री ने 2016 के बजट पेश किया था। इसका उद्देश्य गैर निगमित लघु व्यवसाय क्षेत्र को बढ़ावा देना है और उनको लोन के जरिए उचित सहायका देना है।

पीआईबी फैक्ट चेक हमेशा ही सरकार की योजनाओं के बारे में चलाए जा रहे फेक खबर और अफवाहों के बारे में जानकारी देता है।