फैक्ट चैक: क्या तीन महीने के अंदर सभी को वेरिफाई कराना होगा अपना सोशल मीडिया अकाउंट? जानें सच्चाई

फैक्ट चैक: क्या तीन महीने के अंदर सभी को वेरिफाई कराना होगा अपना सोशल मीडिया अकाउंट? क्या है सच्चाई

Updated: Tuesday, March 2, 2021, 14:32 [IST]

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया, ओटीटी और डिजिटल प्लेटफार्मों को विनियमित करने के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। केंद्र की ओर से फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी करने के बाद से ही एक मैसेज लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि सभी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट को तीन महीने के भीतर किसी सरकारी आईडी के साथ सत्यापित करना जरूरी होगा।

वायरल मैसेज में क्या कहा गया है

जो मैसेज वायरल हो रहा है, उसे कई जाने पहचाने चेहरों ने भी ट्वीट और फेसबुक पर शेयर किया है। दिल्ली हाईकोर्ट के वकील प्रशांत पटेल उमराव ने ट्वीट कर लिखा है- सभी सोशल मीडिया अकाउंट को अब तीन महीने के अंदर किसी सरकारी आईडी के साथ वेरीफाई कराना होगा। मोबाइल फोन के जरिए ये सत्यापन होगा। ये एक स्वागतयोग्य कदम है। इस फैसले से इंटरनेट ज्यादा सुरक्षि‍त और जिम्मेदार हो जाएगा। यूजर्स के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार ने गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथि‍क्स कोड रूल्स 2021 जारी कर दिया है।

पूरी तरह से भ्रामक और गलत है ये दावा

ऐसा दावा करने वाले पटेल अकेले नहीं हैं, कई लोगों ने इसे ट्वीट किया है जो कि पूरी तरह से भ्रामक है। इस दावे के बारे में जानकारी जुटाने पर पाया गया कि केंद्र ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनमें कहीं ये नहीं कहा गया कि सभी यूजर्स को तीन महीने या किसी भी समयसीमा में अपना अकाउंट वेरिफाई कराना होगा। सरकार ने सिर्फ इतना कहा है कि जो यूजर्स अपने अकाउंट वेरीफाई कराना चाहते हैं (अपनी मर्जी से), उन्हें एक उपयुक्त तरीका मुहैया कराया जाना चाहिए। ऐसे में ये दावा एकदम गलत है कि सभी को तीन महीने में किसी सरकारी आईडी के साथ अपना सोशल मीडिया अकाउंट सत्यापित करना जरूरी होगा।

सरकार ने जारी किए हैं नए नियम

बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते हफ्ते दि इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड) रूल्स 2021 जारी किया है। सभी सोशल मीडिया कंपनियों को इस रूल्स का पालन करना होगा। इसमें फेसबुक और टि्वटर का नाम है। इसके तहत सरकार द्वारा चिह्नित की गई किसी भी सामग्री को 24 घंटे में हटाना होगा। साथ ही एक शिकायत निवारण तंत्र बनाना होगा। इसमें सजा की भी प्रवाधान होगा।