Year Ender: शिक्षा में बदलाव के लिए CBSE ने उठाए हैं जरूरी कदम, पढ़िए इस साल के जरूरी ऐलान

CBSE Year Ender: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2024 के लिए महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए हैं। ये बदलाव परीक्षा की पारदर्शिता बढ़ाने, छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार करने और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। संशोधनों में सख्त उपस्थिति नीतियां और योग्यता-आधारित परीक्षाओं की ओर बदलाव शामिल हैं, जिनसे 2025 तक भारत की शिक्षा प्रणाली में बदलाव आने की उम्मीद है।

मौजूदा नियमों के अलावा, सीबीएसई योग्यता-आधारित परीक्षाएं भी शुरू कर रहा है। ये परीक्षाएं छात्रों की समझ और ज्ञान के अनुप्रयोग का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, न कि रटने की आदत पर। इसका लक्ष्य छात्रों में आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल को प्रोत्साहित करना है।

सीबीएसई द्वारा योग्यता-आधारित मूल्यांकन अपनाने का निर्णय वैश्विक शैक्षिक रुझानों के अनुरूप है। याद करने की क्षमता के बजाय कौशल को प्राथमिकता देकर, बोर्ड छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों और अवसरों के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने की उम्मीद में है।
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क्या-क्या हुए बदलाव:

1. कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं के लिए क्षमता-आधारित प्रश्न

2025 से, सीबीएसई ने कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा पैटर्न को बदल दिया है, जिसमें क्षमता-आधारित प्रश्नों का भार बढ़ा दिया गया है। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है, जो रट्टा मारने की बजाय व्यावहारिक अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। ये प्रश्न छात्रों की वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान क्षमताओं का परीक्षण करेंगे, जिससे ज्ञान और कौशल का अधिक समग्र मूल्यांकन सुनिश्चित होगा।

2. बोर्ड परीक्षाओं के लिए हाई-टेक सुरक्षा उपाय

नकल-मुक्त परीक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए, सीबीएसई 2025 में 1,200+ परीक्षा केंद्रों में बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू करेगा। इसकी मुख्य विशेषताओं में नीचे दिए गए पॉइंट्स शामिल हैं:

• डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग
• फोटोग्राफ मिलान
• फेस डेटर्मिनेशन तकनीक

यह 20 करोड़ रुपये की पहल न केवल प्रतिरूपण को रोकेगी बल्कि परीक्षा की विश्वसनीयता भी बढ़ाएगी।

3. अब 75% उपस्थिति अनिवार्य

सीबीएसई ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए 75% उपस्थिति को एक गैर-परक्राम्य मानदंड बना दिया है। विशेष परिस्थितियों में ही अपवाद दिए जाएंगे, जैसे कि:

• चिकित्सा आपात स्थिति
• राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी
• अन्य उचित कारण (उचित दस्तावेजीकरण के साथ)

इसके अलावा जो छात्र 75 फीसदी अटेंडेंस सीमा पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है।

4. परीक्षा हॉल में सीसीटीवी से निगरानी

निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, सीबीएसई अब सभी बोर्ड परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें स्थान और कवरेज के स्पष्ट निर्देश होंगे। लगभग 8,000 स्कूल 2025 में परीक्षा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे, जो 44 लाख से अधिक छात्रों की मेजबानी करेंगे। यह उपाय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया है। इसके जरिए अनुचित आचरण को रोका और छात्रों को एक सुरक्षित परीक्षण वातावरण का प्रदान किया जाएगा।

5. सीबीएसई का वैश्विक विस्तार, दुबई में खुल नया कार्यालय

पहली बार, सीबीएसई ने दुबई में अपना क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) और उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) लॉन्च किया, जो इसके वैश्विक विस्तार का प्रतिक है। जुलाई 2024 से संचालित होने वाला यह कार्यालय यूएई में सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों की देखरेख करेगा, जिससे हजारों भारतीय प्रवासी छात्रों को लाभ होगा।

6. त्रिपुरा में उप-क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन

त्रिपुरा के सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्रदर्शन को लेकर चिंताओं के जवाब में, बोर्ड ने अगरतला में एक नया उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। इस कदम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने की उम्मीद है।

7. बोर्ड परीक्षा 2025 की तारीख का ऐलान

कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं 2025 के लिए 15 फरवरी से शुरू होंगी:

• कक्षा 10 की परीक्षाएं 18 मार्च को समाप्त होंगी।
• कक्षा 12 की परीक्षाएं 4 अप्रैल को समाप्त होंगी।

भारत और 26 देशों में आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं में रिकॉर्ड 44 लाख छात्रों को शामिल किया जाएगा।
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