कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों पर बोले पीएम मोदी, इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी गति
नई दिल्ली। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे एक बड़े वर्ग की जिंदगी में बेहतरी आएगी। छोटे उद्योगों को लेकर मंत्रिमंडल के फैसले को लेकर मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए हमने न केवल MSMEs सेक्टर की परिभाषा बदली है, बल्कि इसमें नई जान फूंकने के लिए कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इससे संकटग्रस्त छोटे और मध्यम उद्योगों को लाभ मिलेगा, साथ ही रोजगार के अपार अवसर सृजित होंगे।
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पीएम ने 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले पर ट्वीट कर कहा, 'जय किसान' के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट ने अन्नदाताओं के हक में बड़े फैसले किए हैं। इनमें खरीफ की 14 फसलों के लिए लागत का कम से कम डेढ़ गुना एमएसपी देना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही 3 लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की अवधि भी बढ़ा दी गई है।
रेहड़ी पटरी वालों को पहली बार लोन
पीएम मोदी ने एक और ट्वीट में कहा, देश में पहली बार सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों और ठेले पर सामान बेचने वालों के रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की है। 'पीएम स्वनिधि' योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। इससे ये लोग कोरोना संकट के समय अपने कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे।
बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि धान के लिए एमएसपी की दर अब 1868 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार के लिए 2620 प्रति क्विंटल, बाजरा -2150 रुपए/क्विंटल की गई है। रागी, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास में की एमएसपी में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। ये फैसला साल 2020-21 के लिए है।
केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि MSME के लिए 50,000 करोड़ की इक्विटी का प्रस्ताव आया है। इससे संकट में फंसे छोटे उद्योगों को मदद मिलेगी। जावड़ेकर ने कहा कि 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान संकट में पड़े एमएमएमई के लिए किया गया। शहरी और आवास मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विशेष लोन की व्यवस्था की है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। 10 हजार तक का लोन दिया जाएगा।
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