एटीएम की तरह प्रयोग होगा किसान क्रेडिट कार्ड
लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रवण मुखर्जी ने कहा कि खाद्यान्न के भंडारण के लिए निजी निवेश के साथ-साथ सरकारी सहायता भी दी जायेगी, जिससे भंडारण अच्छी तरह हो सके। उन्होंने कहा कि कृषि में वैज्ञानिक खोज के लिए ज्यादा प्रोत्साहन किया जायेगा। इतना ही नहीं, सिंचाई योजनाओं व कृषि क्षेत्र के अन्य कार्यक्रमों को बढ़ाया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में सिंचाई क्षेत्र के लिए 500 करोड़ का आवंटन किया जायेगा। कृषि 5 लाख 75 हजार करोड़ का प्रस्ताव है, जो मौजूदा वर्ष से 1 लाख करोड़ ज्यादा है। इससे किसानों को दिये जाने वाले ऋण का ब्याज मात्र 7 फीसदी होगा। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को अगले साल 3 फीसदी ब्याज कम होगा।
कृषि क्षेत्र में विकास की बात करते हुए अपने बजट में प्रणव दा ने कहा कि कृषि क्षेत्र को तरजीह दी जाती रहेगी। इस साल 18 फीसदी बजट बढ़ा कर 20 हजार 288 करोड़ रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव है। हरित क्रांति के लिए उठाये गये कदम के फल मिलने लगे हैं। पूर्वी भारत में भी फसल की उपज लगातार बढ़ रही है। इसलिए पूर्वी भारत में हरित क्रांति के लिए आवंटन ज्यादा रखा जायेगा। वो 1 हजार करोड़ रूपए निर्धारित किया जायेगा।
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