अब किसानों पर मेहरबान हुई केन्द्र सरकार, कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज
नई दिल्ली। कोरोनावायरस के कारण किए गए लॉकडाउन के कारण देश की आर्थिक स्थिति डमाडोल हो चुकी हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएम मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज के तीसरे हिस्से का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी ने 12 मार्च को आत्मनिर्भर भारत के लिए सप्लाई चेन बनाने और डेमोग्राफी की बात की थी। आज हमारा कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर फोकस रहेगा। सीतारमन ने कहा कि भारत की ज्यादातर आबादी कृषि पर आधारित है और आज हम इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सभी घोषणाएं करेंगे।
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वित्तमंत्री सीतारमन ने कहा कि किसान देश का पेट भरने के साथ निर्यात करता हैं उसके लिए अनाज भंडारण, कोल्ड चेन और अन्य कृषि आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च जाएंगे। कृषि उत्पादक संघ, कृषि स्टार्टअप आदि का भी इसका लाभ होगा। किसानों के पास भंडारण की कमी और मूल्य संवर्धन के अवसरों की कमी को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा। जिससे कोल्ड चैन के साथ फसल कटाई के बाद की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार तुरंत किसानों के लिए फार्म गेट के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने जा रही है।
वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को सार्ट टर्म जो लोन दिए जाते हैं लेकिन दीर्घकालीन कृषि को ध्यान में अब तक नहीं रखा जाता रहा हैं लेकिन इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक हजार करोड़ रुपये कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजक्ट के लिए दिया जाएगा जिसमें एग्रीकल्चरर कॉपरेटिव सोसाइटी, कृषि प्रधान संस्थाओं और कृषि संबंधी स्टार्टअप के लिए व्यव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फसल की उपज के बाद अनाज भंडारण पर विशेष फोकस किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ये फंड तुरंत दिया जाएगा।
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