यूपी में इंवेस्टमेंट जीरो, OMU के नाम पर बहाया जा रहा सरकारी धन: संजय सिंह

यूपी की इंवेस्टर्स समिट को लेकर आम आदमी पार्टी ने भजपा पर बड़ा हमला बोला। 'आप' नेता संजय सिंह ने कहा है कि ओमयू की नाम पर सरकारी धन पानी की तरह बहाया जा रहा है।

Sanjay Singh

Sanjay Singh PC: सोमवार आम आदमी पार्टी सांसद संजय ने यूपी की भाजपा नेतृत्व वाली योगी सरकरा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के बहाने यूपी की मौजूदा सरकार पर सरकारी धन को पानी की तरह बहाने का आरोप लगाया। आप नेता ने सवाल किया कि पहले की पहले की इन्वेस्टर समिट में कितने एमओयू साइन किए और कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितने रोजगार का सृजन हुआ?

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस (Sanjay Singh PC) का आयोजन किया। उहोंने कहा कि यूपी सरकार हर साल इन्वेस्टर समिट का ड्रामा करती है। इसके बाद बताती है कि हजारों लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आ गया। लेकिन ये मामला सिर्फ इन्वेस्टर समिट का नहीं होता है। इस आयोजन के पहले लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। सरकारी खजाने का पैसा पानी की तरह बहा रहे और इन्वेस्टमेंट के नाम पर मामला जीरो है।

संजय सिंह ने कहा, 'केलिफोर्निया सन फ्रांसिस्को में उत्तर प्रदेश के मंत्री अधिकारी जाते हैं और ऑस्टिन विश्वविद्यालय के साथ एमओयू साइन करते हैं। 5000 एकड़ जमीन में 35000 करोड़ की नॉलेज सिटी लखनऊ में बनाने का एमओयू होता है। जब उस ऑस्टिन विश्वविद्यालय की हकीकत पता की गई तो सामने आया कि अमेरिका में ब्लैक लिस्टेड विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय में मात्र 25 लोगों का स्टाफ है जितना यहां किसी रेस्टोरेंट में होगा और उससे 35000 करोड का एमओयू साइन हो गया। मेरा आरोप है कि यह इन्वेस्टर्स सम्मिट हजारों करोड़ का घोटाला है जो कि कि जनता का पैसा लूटने का काम इस समिट के माध्यम से योगी सरकार कर रही।'

संजय सिंह ने कही ये बात
संजय सिंह ने आगे कहा, 'यह सवाल है कि पहले की पहले की इन्वेस्टर समिट में कितने एमओयू साइन किए और कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितने रोजगार का सृजन हुआ इसका श्वेत पत्र योगी सरकार को जनता के सामने रखना चाहिए वरना यह सवाल होगा की ये समिट क्या अधिकारियों की अय्याशी सैर सपाटे के लिए एक जरिया बनाया है। इस विश्वविद्यालय के साथ जो एमओयू साइन का घोटाला हुआ है इसमें जो भी मंत्री और अधिकारी शामिल है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पैसे की रिकवरी होनी चाहिए।'

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