YSRC सरकार ने आंध्र पर बढ़ा दिया 7 लाख करोड़ का कर्ज: बीजेपी
भाजपा की आंध्र प्रदेश इकाई की अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नई दिल्ली में मुलाकात की और राज्य में हो रहीं कथित वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठाया।
पुरंदेश्वरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बताया कि, एफआरबीएम सीमा के तहत आने वाले ऋणों के अलावा, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करते हुए ऋण ले रही है कि वे एफआरबीएम सीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं।
पुरंदेश्वरी ने बताया कि, जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, तब राज्य पर बकाया कर्ज का बोझ 97,000 करोड़ रुपये था। 2014 से 2019 के बीच कर्ज का बोझ 3,62,375 करोड़ रुपये हो गया। वर्तमान में यह बढ़कर 10,77,000 करोड़ रुपये हो गया है। इसका मतलब है कि वाईएसआरसी सरकार ने पिछले चार वर्षों में कर्ज का बोझ 7,14,625 करोड़ रुपये बढ़ा दिया है।
राज्य भाजपा प्रमुख ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की संपत्तियों को गिरवी रखकर उन निगमों के माध्यम से ऋण जुटाए जिनकी कोई आय नहीं है। कर्मचारियों को डीए और पीएफ से वंचित करना निंदनीय है। 15वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को मिलने वाली धनराशि को भी डायवर्ट किया जा रहा है।
भाजपा की आंध्र प्रदेश इकाई की अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से एपी सरकार की अनियमितताओं की समीक्षा की मांग की।
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